भारतातील वृद्धत्व आणि त्याचे सामाजिक-आर्थिक तसेच आरोग्यविषयक अन्वयार्थ

भारतातील दोन-तृतियांश वृद्ध पुरूष तर 90-95 टक्‍के वृद्ध स्त्रिया अशिक्षित आहेत आणि एकट्याच राहणार्‍या वृद्ध स्त्रियांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे पैशासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याचे म्हणजे आर्थिक परावलंबित्वाचे त्यांचे प्रमाण ही उच्‍च आहे. असा अंदाज आहे की 2001 मध्ये 18 दशलक्ष वृद्ध पुरूष तर 3.5 दशलक्ष स्त्रियांना रोजगाराची गरज भासेल. सध्या कामावर असणार्‍यांच्या प्रमाणाचा विचार करून हा अंदाज लावण्‍यात आला आहे. ह्याचा अर्थ असा की भविष्यात त्यांच्यासाठी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची गरज भासेल. शिवाय काम न करणार्‍या 55 दशलक्षांची सोय लावण्यासाठी पैसा उभारावा लागेल कारण ह्यांच्यापैकी बर्‍याचजणांकडे बचत नसेल किंवा कौटुंबिक मदत मिळणार नाही.  
असा ही अंदाज आहे की वर्ष 2001 नंतर सुमारे 27 दशलक्ष वृद्ध आजारी पडलेले असतील आणि त्यांना डॉक्टरी मदत पुरवावी लागेल. ह्यासाठी संसाधनांवर मोठा खर्च करावा लागेल. तसेच वाढत्या वयाबरोबर काम करण्याची शरीराची क्षमता कमी होते व अपंगता वाढू शकते. अशा अपंग वृद्धांची संख्या 2001 मध्ये सुमारे 17 दशलक्ष असेल आणि त्यांच्‍यापैकी निम्म्यांना डोळ्याच्या समस्या असतील असे ही वर्तविण्‍यात आले आहे. नीट दिसतच नसल्याने ह्या व्यक्ती काम करू शकणार नाहीत आणि अशा प्रसंगी कुटुंबाकडून सहाय्य न मिळाल्यास त्या सरकारकडे मदतीची मागणी करतील. अशा निर्धन किंवा अपंग व्यक्तींना मदत करण्याच्या योजना राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांकडे आहेत मात्र ह्यांतून मिळणारे सहाय्य दरमहा रु. 30 ते 60 इतकेच असते. शिवाय, पैशाचा तुटवडा असल्याने, हे देखील सर्वांना मिळतेच असे नाही.
मात्र कुटुंबियांतील परस्पर प्रेमाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या बंधांमुळेच भारतातील वृद्धांची स्थिती पुष्कळच चांगली आहे. आपल्या घरातील वृद्धांची नीट काळजी न घेणार्‍या किंवा म्हातार्‍या आईवडिलांना वार्‍यावर सोडणार्‍या व्यक्तीवर समाजाचे दडपण ही खूप असते. ह्या गोष्टींचा योग्य उपयोग करून घेऊन वृद्धांच्या समस्यांवर उपाय काढता येईल. उलट त्यांच्या जीवनविषयक दीर्घ अनुभवाचा फायदा घेणे व त्यामधून काही शिकणे महत्वाचे असते. राष्ट्र उभारणीत ह्या पुढे ही त्यांची महत्वाची भूमिका असू शकते असा विचार करून त्यांचे आयुष्य सुखाचे व सकारात्मक राहील ह्याची सरकारने ही काळजी घेतली पाहिजे.

राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी)

15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाद्वारे (एनएसएपी)   घटनेच्या 41 व 42 व्या कलमातील मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल उचलण्‍यात आले आहे. ह्याद्वारे म्हातारपण, मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू, बाळंतपण अशासारख्या प्रसंगांत गरीब कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य पुरवण्यासाठीचे राष्ट्रीय धोरण सादर केले गेले आहे. ह्या कार्यक्रमाचे तीन मुख्य भाग आहेत ते असे -

  • राष्ट्रीय वृद्धावस्‍था निवृत्तीवेतन योजना (NOAPS)
  • राष्ट्रीय कौटुंबिक लाभ योजना (NFBS)
  • राष्ट्रीय प्रसूती लाभ योजना (NMBS)

विविध समाजघटकांकडून तसेच राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून ह्या योजनांमध्ये 1998 मध्ये काही बदल करण्‍यात आले. बदलेल्या स्वरूपातल्या ह्या योजनांची ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
राष्ट्रीय वृद्धावस्‍था निवृत्तीवेतन योजना  - ह्या योजनेमध्ये, खालील नियमांची पूर्तता झाल्यास, केंद्राकडून सहाय्य मिळते -
अर्जदाराचे (स्त्री किंवा पुरुष) वय 65 वर्षे किंवा त्याहून जास्त असावे

  • अर्जदार संपत्तीहीन असावा म्हणजेच त्याला त्याचे स्वतःचे उत्पन्न नसावे आणि कुटुंब किंवा इतर कोणाकडून ही त्याला पैशाची मदत होत नसावी.
  • निवृत्तीवेतनाची रक्कम दरमहा रु. 75 असेल.


स्रोत : भारतातील वृद्धत्व आणि त्याची सामाजिक-आर्थिक तसेच आरोग्यविषयक अंगे: द्वारे एच. बी. चानना आणि पी.पी. तलवार, ImplicationsAsia-Pacific Population Journal, अंक. 2, क्र. 3 37





Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: