|
भारतीय संविधानात संबंधित दुरुस्ती करून सहा
वर्षे झाल्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्षणाच्या अधिकाराचा ठराव संमत
केला. आता तो लवकरच संसदेत मंजुरीसाठी मांडला जाईल व तो मंजूर झाल्यावर
प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार
प्राप्त होईल.
स्वातंत्र्यानंतर तब्बल सहा दशकांनंतर
भारतीय सरकारने शिक्षणाच्या अधिकाराचा ठराव संमत केला आहे ज्यामुळे ६ ते
१४ वर्षे वयोगटामधील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा
मूलभूत अधिकार मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्षणाच्या
अधिकाराचा अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेला ठराव संमत केला आहे जो प्रत्येक
मुलाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची खात्री देतो. या निर्णयामुळे भारतातील
शिक्षणक्षेत्राला अत्यंत आवश्यक अशी गती मिळेल अशी आशा आहे.
ठरावातील काही ठळक बाबी अशा: दुर्लक्षित
विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांतील प्रवेशांमध्ये २५% आरक्षण. शाळांचा खर्च
सरकार देणार तसेच प्रवेशावेळी देणगी किंवा कोणतीही कॅपिटेशन फी घेतली
जाणार नाही शिवाय चाळणी प्रक्रियेचा भाग म्हणुन मुलाची किंवा त्याच्या
पालकांची मुलाखतही घेतली जाणार नाही.
या ठरावानुसार मुलांना शारिरीक शिक्षा,
शाळेतून काढून टाकणे आदी शिक्षा देणे तसेच शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका,
आपत्ती मदतकार्य यांव्यतिरिक्त इतर कामांवर लावणे आदी बाबींवरही बंदी
येणार आहे. मान्यता मिळालेली नसतानाही शाळा चालविणे हा दंडात्मक गुन्हा
होईल.
अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी या
ठरावाविषयी बोलताना सांगितले की हा हक्क मुलांना मिळवून देणे ही केंद्र व
राज्य सरकार यांची कायदेशीर जबाबदारी राहील.
काही राज्यांत होणार्या आगामी निवडणुका
लक्षात घेऊन मानव संसाधन मंत्रालयाने निवडणुक आयोगाशी सल्लामसलत करून या
ठरावाचा पूर्ण तपशील प्रकाशित करावा असेही ते म्हणाले.
या ठरावाचे विश्लेषण करण्याचे काम दिलेल्या
मंत्र्यांच्या गटाने ठरावात कोणताही बदल न करता तो संमत केला. यामध्ये
दुर्लक्षित विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांतील प्रवेशांमध्ये २५% आरक्षण
ठेवण्याच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे. राज्य शासनाला आपली घटनात्मक
जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ह्या मार्गाने खाजगी क्षेत्र हातभार लावू शकेल
असे काहींना वाटते.
महात्मा गांधींनीही १९३७ सालीच अशा वैश्विक
शिक्षणाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. मात्र त्यावेळीदेखील
ह्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले तसेच
संविधानातही याविषयी संदिग्ध प्रतिपादन करण्यात आले होते. १४ वर्षांपर्यंत
वयाच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा शासनाने प्रयत्न करावा
असे त्यावेळी सांगितले गेले होते. आजही प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश
मिळविणे ही फारच कठीण बाब आहे.
अखेरीस २००२ साली ८६व्या घटनादुरुस्तीद्वारे
शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला गेला.
२००४ साली तत्कालीन NDA सरकारने या ठरावाचा
मसुदा तयार केला होता मात्र तो सादर करण्यापूर्वीच त्यांना निवडणुकांमध्ये
सत्ता गमवावी लागली. सध्याचा UPA सरकारने मांडलेला ठराव केंद्र व राज्य
सरकार यांच्यामध्ये निधीच्या मुद्द्यावरून फिरत राहिला.
या ठरावाच्या टीकाकारांचे मत जरा वेगळे आहे.
त्यांच्यामते, ६ वर्षांखालील व १४ वर्षांवरील मुलांचादेखील समावेश यामध्ये
झाला पाहिजे. शिवाय सरकारने असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांच्या कमतरतेवर,
त्यांच्या गुणवत्तेच्या खालावलेल्या दर्जावर, साधनांच्या कमतरतेवर काहीही
भाष्य केलेले नाही.
ह्यामधील राज्याच्या सहभागाविषयीच्या
मुद्द्यावरून या ठरावाला कायदा व अर्थ मंत्रालयाकडून काहीसा विरोध झाला
होता. कायदेमंत्रालयाला २५% आरक्षणाच्या मुद्यांवरून वादंग होईल असे वाटते
तर मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने यासाठी प्रतिवर्षी ५५ हजार कोटी
रुपयांचा खर्च येईल असे वर्तवले आहे.
नियोजन आयोगाने यासाठी लागणारा पैसा देण्यास
असमर्थता दर्शविली होती तर राज्य सरकारे खर्चाचा थोडासाच भाग
उचलण्यासदेखील नाखूष होती. त्यामुळे सगळा खर्च केंद्र सरकारलाच करावा
लागेल असे दिसत होते.
ठरावाच्या मसुद्यात प्रत्येक मोक्याच्या
ठिकाणी येत्या तीन वर्षांत शाळा सुरू करणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले
आहे. ह्याठिकाणी शाळा हा शब्द विविध अर्थ दर्शवणार्या अनेक बाबींसाठी
वापरण्यात आला आहे.
चालत्या कामात नेहमीच अडथळे आणणारे कागदी
घोडे लक्षात घेऊन यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत. कारण
दुर्गम ग्रामीण भागात तसेच गरीब शहरी विभागांत हा नेहमीचाच अनुभव आहे.
पैशाच्या समस्येमुळे मूल शाळेत जाण्यापासून वंचित राहात असल्यास राज्य
शासनाने ती समस्या सोडवावी असे बंधन आहे.
“कायदा आणि ठराव केल्यामुळे मुले शाळेत
जातील असे मुळीच नसते. मुलांना शिक्षणाचा हक्क आहे की नाही हे महत्त्वाचे
नाही तर आपण आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडून किती मुलांना शिक्षण देऊ
शकतो आणि खर्या गरजू मुलांना ह्या योजनेचा लाभ मिळेणार का हा खरा कळीचा
मुद्दा आहे. मुलांच्या फीचा खर्च जरी सरकार उचलणार असले तरी फीचा हा भार
इतरांच्या माथी मारणे योग्य नाही”, असे लता वैद्यनाथन ह्यांचे मत आहे.
ह्या बाराखंबा रोड, नवी दिल्ली येथील मॉर्डन स्कूलच्या मुख्याध्यापक
आहेत.
मात्र सामाजिक जबाबदारीच्या वाटपाकडे ओझे
म्हणुन नाही तर संधी म्हणुन बघण्याची गरज असल्याचे मत ह्या ठरावाच्या
बाजूने बोलणारे शिक्षणतज्ञ व्यक्त करतात.
हा कायदा का महत्त्वपूर्ण आहे आणि भारतामध्ये त्याचा काय अर्थ
आहे?
मुलांकरिता मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा 2009 संमत करणे हा भारतातील
मुलांसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे.
प्रत्येक मुलास अथवा मुलीस (त्यांच्या अधिकारानुसार) गुणवत्तापूर्ण
प्राथमिक शिक्षण प्राप्त करण्याचा हक्क आहे आणि राज्याने कुटुंबे व
लोकसमुदायांच्या मदतीने हे दायित्व पूर्ण करावे यासाठी हा कायदा आधारभूत
घटक म्हणुन कार्य करतो.
जगातील काही देशात बालक-केंद्रीकृत, मैत्रीपूर्ण आणि मोफत शिक्षण प्रदान
करण्याची राष्ट्रीय तरतूद आहे.
‘मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण’ म्हणजे काय?
६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व मुलामुलींना त्यांच्या नजीकच्या शाळेमध्ये
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचा हक्क असला पाहिजे.
प्राथमिक शिक्षण मिळवण्यासाठी मुलाला किंवा त्याच्या पालकांना कोणताही
प्रत्यक्ष (शाळेची फी) किंवा अप्रत्यक्ष (गणवेष, पाठ्यपुस्तके, दुपारचा
डबा, येण्या-जाण्याचा खर्च) खर्च करावा लागणार नाही. मुलाचे प्राथमिक
शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत सरकार शाळेचा सर्व खर्च प्रदान करेल.
शिक्षणाचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी जाती समूह आणि पालकांसाठी
कोणत्या भूमिकेचा विचार केला गेला आहे?
मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा २००९
मंजूर करणे भारतातील मुलांसाठी एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे. भारतीय इतिहासात
प्रथमच सरकारद्वारे कुटुंबे आणि लोकसमुदाय याच्या मदतीने मुलांना
त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण प्रथमिक शिक्षणाच्या हक्काची हमी दिली जात
आहे.
जगातील काही देशात मुलांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने विकसित होण्यासाठी
मदत करण्याकरिता मुलांसाठी केंद्रीकृत, उपयुक्त शिक्षण सुनिश्चित
करण्यासाठी राष्ट्रीय तरतूद आहे. वर्ष २००९ मध्ये भारतातील सुमारे ८० लाख
सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानची मुले शाळेत गेली नाहीत. जग भारताशिवाय सन
२०१५ पर्यंत प्रत्येक मुलास संपूर्ण प्राथमिक शिक्षणाचे लक्ष्य गाठू शकणार
नाही.
शाळांनी स्थानिक प्राधिकृत अधिकारी, पालक, संरक्षक आणि शिक्षकांची एक
शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) स्थापन केली पाहिजे. या एसएमसींनी शाळा
विकास योजनेचा आराखडा तयार केला पाहिजे आणि सरकारी अनुदानाचा वापर व
शाळेतील वातावरणाचे निरीक्षण केले पाहिजे. आरटीई ने सुविधाविरहित गटांमधील
५० टक्के महिला आणि मुलांच्या पालकांना एसएमसीमध्ये समाविष्ट करणे सक्तीचे
केले आहे. अशा समुदायातील सहभाग मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह
सुविधा व आरोग्य, पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्यशास्त्रीय समस्यांकडे पुरेसे
लक्ष देऊन मुलांकरिता उपयुक्त संपूर्ण शाळा वातावरणाकरिता निर्णायक होऊ
शकतो.
आरटीई मुलांसाठी उपयुक्त शाळांना कसे प्रोत्साहन
देईल?
सर्व शाळांनी प्रभावी शैक्षणिक वातावरणासाठी मूलभूत संरचना आणि
शिक्षकविषयक मापदंडांचे पालन केले पाहिजे. प्राथमिक स्तरावर दर साठ
मुलांकरिता दोन प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान केले जातील.
शिक्षकांनी शा्ळेत नियमित व वेळेवर उपस्थित राहणे, अभ्यासक्रम पूर्ण
करणे, अध्ययन क्षमतांचे मूल्यांकन करणे आणि नियमित पालक-शिक्षक सभा घेणे
आवश्यक आहे. शिक्षकांची संख्या इयत्तांच्या संख्येऐवजी विद्यार्थ्यांच्या
संख्येवर आधारित असेल.
राज्याने मुलांच्या शिक्षणास सुधारित निकालांकडे नेण्यासाठी शिक्षकांना
योग्य समर्थन दिले पाहिजे. निःपक्षपातीपणे शाळेची गुणवत्ता सुनिश्चित
करण्यासाठी एसएमसी तयार करण्यामध्ये समुदाय व नागरी समाजाची महत्त्वपूर्ण
भूमिका असेल. राज्य धोरणाचा आराखडा आणि प्रत्येक मुलासाठी आरटीई एक
वास्तविकता बनली असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम वातावरण प्रदान
करेल.
भारतामध्ये आरटीईचे आर्थिक सहाय्य कसे दिले जाईल व हक्काची
अंमलबजावणी कशी होईल?
हा कायदा प्रत्येक मुलास वा मुलीस गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण
मिळविण्याचा हक्क मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आणि राज्याने हे कर्तव्य
परिवार आणि समुदायांच्या मदतीने पार पाडावे यासाठी कार्यरत आहे.
जगातील काही देशांमध्ये अशी विनामूल्य आणि बालक-केंद्रित, मुलांसाठी
उपयोगी शिक्षणासाठी राष्ट्रीय तरतूद आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने आरटीईची आर्य़िक जबाबदारी सामायिक रुपात सांभाळली
पाहिजे. केंद्र सरकारने खर्चाचे अंदाज तयार करावेत. राज्य सरकारे या
खर्चातील काही टक्के रक्कम देतील. केंद्र सरकार वित्त आयोगास आरटीईच्या
तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांना अतिरिक्त संसाधने
पुरविण्यावर विचार करण्याची विनंती करू शकते.
अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले बाकीचे निधी पुरविण्यासाठी राज्य सरकार
जबाबदार असेल. निधींमध्ये जी तफावत असेल ती भरुन काढण्यासाठी देशातील
नागरी समाज, विकास संस्था, कार्पोरेट संस्था आणि नागरिक यांच्यातील
भागीदारांनी समर्थन केले पाहिजे.
आरटीई साध्य करण्याचे प्रमुख उद्देश्य काय आहेत?
आरटीई कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल. आदर्श नियम मसुदा राज्यांसह
सामायिक केला गेला आहे, जो त्यांच्या राज्यातील नियमांनुसार प्रतिपादित
करणे आणि शक्य तितक्या लवकर अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
बाल मजूर, स्थलांतरित मुले, विशेष आवश्यकता असलेली मुले किंवा ‘सामाजिक,
सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैगिक किंवा अशा कोणत्याही तत्वामुळे
सुविधा विरहित’ असलेली मुले असा सुविधाविरहित गटांसाठी विशिष्ट तरतूदींसह
ज्यांचेकडे पोहोचता येत नाही त्यांचेपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक मंच आरटीई
प्रदान करते. आरटीई अध्ययन व अध्यापनातील गुणवत्तेस महत्त्व देते,
ज्यासाठी द्रुतगती प्रयत्न व आवश्यक सुधारणा जरूरी आहेतः
- १० लाखांहून अधिक नवीन आणि अप्रशिक्षित शिक्षकांना येत्या पाच वर्षात
प्रशिक्षित करणे आणि मुलांसाठी उपयुक्त शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी
त्यांची सेवेतील शिक्षकाची कौशल्ये वृद्धींगत करण्यासाठी सर्जनशील आणि
निरंतर प्रयास करणे महत्त्वाचे आहे.
- भारतातील अंदाजे १९ कोटी मुली व मुले, ज्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले
पाहिजे, त्यापैकी प्रत्येक मुलासाठी उपयुक्त शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी
परिवार आणि समुदायांनीदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे.
- निःपक्षपातीपणे गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी विषमता टाळली पाहिजे.
हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बालवाड्यांमध्ये गुंतवणूक करणे ही एक मुख्य
योजना आहे.
- ८० लाख शाळेबाहेरील मुलांना त्यांच्या योग्य वयात, शाळेत राहण्यासाठी
उचित समर्थनासह वर्गापर्यंत आणणे आणि त्यानंतरच्या प्रक्रिया या लवचिक,
अद्ययावत् दृष्टिकोणांच्या आवश्यकतेचे आव्हान करीत आहेत.
आरटीईचे उल्लंघन झाल्यास काय केले जाईल?
बाल अधिकार संरक्षणासाठी राष्ट्रीय आयोग या कायद्याअंतर्गत संरक्षण
पुरविणार्यांचे आवलोकन, तक्रारींची तपासणी करतील आणि त्यांचेकडे दिवाणी
कोर्टात दावा करण्याचे अधिकार आहेत.
राज्यांनी १ एप्रिल पासून सहा महिन्यांचे आत बाल अधिकार संरक्षणासाठी
राज्य आयोगांची (एससीपीसीआर) किंवा शिक्षणाचा अधिकार संरक्षण प्राधिकरणाची
(आरईपीए) स्थापना करावी. तक्रार करू इच्छित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने
स्थानीय अधिकृततेकडे लिखित तक्रार नोंदवली पाहिजे.
विनंत्यांवर एससीपीसीआर/ आरईपीए निर्णय घेतील. फिर्यादी पक्षाच्या
दाव्याकरिता योग्य सरकारी स्थापनेमधील प्रमाणित अधिकार्यांद्वारे मंजूरी
आवश्यक आहे.
आरटीई प्रत्यक्षात आणून वस्तुस्थिती कशी बनेल?
विषमता टाळण्यासाठी आणि निःपक्षपातीपणासह गुणवत्ता सुनिश्चित
करण्यासाठी द्रुतगती प्रयत्न आवश्यक आहेत. यूनिसेफ यामध्ये शासन, नागरी
समाज, शिक्षक संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि सेलिब्रिटी जगतातील संबंधित
भागधारकांना एकत्र आणून एक सहाय्यकाची भूमिका बजावेल.
यूनिसेफ जनजागृती वाढविण्यासाठी आणि सक्रियतेसाठी भागीदारांचा वापर करेल.
धोरण आणि कार्यक्रम यांची रचना/अंमलबजावणी ही मुलांकरिता सुधारित परिणाम
मिळवण्यासाठी काय कार्य करते यावर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात प्रवेश
सुधारण्यावर लक्ष्यित असेल. यूनिसेफ भागीदारांसह आरटीईच्या राष्ट्रीय व
राज्य स्तरीय मंडळांना मजबूत बनविण्यासाठीही कार्य करेल.
स्त्रोत: युनिसेफ
|
