आम्हाला कलंकित करु नका, एचआयव्ही बाधित आणि पीडित मुले म्हणतात

बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्री य आयोग (एनसीपीसीआर) (NCPCR) तर्फे आयोजित करण्या्त आलेल्याज सार्वजनिक सुनावणीमध्येष एचआयव्ही बाधित आणि पीडित मुलांसाठी योग्यश निवारा व संरक्षण, संपत्ती अधिकार वंचना आणि कलंक यांसारख्या विचारणीय बाबी उदयास आल्या . १०० पेक्षा जास्त एचआयव्ही आणि एड्स ग्रस्त आणि त्यांच्यापैकी पुष्कउळशा अनाथ असलेल्या‍ मुलांनी, राष्ट्री य व राज्यी सुनावण्यांनमध्ये‍ अधिकारांपासून वंचित ठेवलेले असल्यामुळे अभिसाक्ष्य दिली.

फेब्रुवारीत दिल्ली येथे आयोजित करण्या त आलेल्या ह्या राष्ट्रीय सुनावणीमध्ये गुजराथ, ओरि‍सा, पश्चिम बंगाल, यू.पी. आणि दिल्ली येथील मुलांनी सहभाग घेतला होता आणि त्यांच्या साक्षी ज्यू,रींचे पॅनल ज्यालच्यल चेअरपर्सन एनसीपीसीआरच्या अध्यक्षा शांता सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. तसेच ज्यूरींमध्ये एनसीपीसीआरचे सभासद दीपा दीक्षित, एनसीपीसीआरचे सभासद सेक्रेटरी लव वर्मा, चित्रपट निर्मात्री नंदि‍ता दास, नाझ फाउंडेशनच्या कार्यकर्ता अंजली गोपालन, आहार तज्ञ वीणा शत्रुघ्नी आणि बाल रोग तज्ञ डॉ. शिवानंद हे सर्व सहभागी होते.

त्याय बाधित मुलांमध्ये एक विशिष्टा आवाज विनीतचा होता*. तो आणि त्याची आई एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आहेत आणि वडिलांचे निधन झालेले आहे. विनीतने ज्यूरीला सांगितले की त्याला शाळेत आत्यंतिक कलंकास सामोरे जावे लागते. त्याच्या शाळेच्या शिक्षकांनी देखील त्याची विशेष शिकवणी घेण्यास नकार दिला आहे. ह्यामुळे तो हतबल व औदासिन्यतग्रस्त असतो.
ह्या समस्ये चे निवारण न करण्या त आल्यातस, तो एक हुशार मुलगा असूनसुध्दार, शाळा सोडण्यासस उद्युक्त होऊ शकतो. ज्यूणरीने संबंधित राज्याच्या एड्स नियंत्रण सोसायटीला शाळेतील संबंधित शिक्षकांना भेटून पीएलएचआयव्हीश भोगत असलेल्या‍ (जे लोक एचआयव्ही आणि एड्सच्या कलंका बरोबर जगत आहेत) लोकांसाठी असलेल्याच सरकारी आदेशाबाबत सांगण्या(चे निर्देश दिले. विनीतला पुढे अशा प्रकारचा कलंक लागणार नाही हे पाहण्यास सांगितले. जर शाळेने आदेशांचे पालन केले नाही तर, शाळा बंद करण्यात यावी अशी समज न्यायमंचाने दिली.

चंदाराणी* (६) ही एक एचआयव्ही झालेली अनाथ मुलगी आहे. ती ति‍च्या म्हा तार्‍या आजी-आजोबांबरोबर राहते. ति‍ची एआरटीसाठी नोंदणी झाली तेव्हां ति‍चा सीडी४ आकडा मिळू शकला नाही कारण दवाखान्यातील सीडी४ मोजणीचे मशीन काम करत नव्हते.
चंदाराणीला बर्‍याचवेळा अवसरवादी संक्रमण (आयओ) होते आणि शाळेत, नातेवाईकांत आणि समाजात देखील कलंकित व्हावे लागते. त्यामुळे ती उदास आणि खिन्न झाली आहे. ति‍चे आजी आजोबा ति‍ला शिक्षण संस्थेत टाकू इच्छि‍तात कारण ते ति‍चे संगोपन करण्यास असमर्थ आहेत.सार्वजनिक सुनावणीच्या वेळी ज्यू‍रीने नाकोला सरकारी इस्पि‍तळात सीडी४ मोजणीचे मशीन काम कां करत नाही आणि चंदाराणीची चाचणी लवकरात लवकर होईल ह्यासाठी निर्देश दिले. तिच्या खालावत चाललेल्यां आरग्यालकडे पाहता, ज्यूरींनी संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीला देखील निर्देश दिले की ति‍चे एआरटी त्वरि‍त सुरु करावे आणि शिक्षण संस्थांरनी लवकरात लवकर ह्या सहा वर्षांच्यार मुलीस द्यावा.

दिल्लीतील राष्ट्रीय सुनावणीत पोषण आणि स्वास्थ्य सुविधांसाठी प्रवेश, स्वतःच्या आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी त्यांच्या एचआयव्ही असण्यावरुन भेदभाव, त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आणि जनतेच्या समरथनाच्याआ बाबतीत जागरूकतेचा अभाव आणि पीएलएचआयव्ही अशा खास मुद्यांचा समावेश करण्यात आला.
राष्ट्रीय सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय नियंत्रण एड्स संगठन (नाको) आणि आपल्या राज्याचे अध्याय प्रतिनिधि यांनी प्रत्येक बाबी आणि नीतीला धरून देशातील कार्यक्रम परिदृश्यावर खुली चर्चा केली आणि सार्वजनिक क्षेत्र सुविधा सुनावणीस प्रत्त्युत्तर दिले.