विद्यार्थी ऋण

शिक्षण हे कोणत्यााही देशात मानव संसाधन विकास आणि सशक्तिकरणासाठी महत्वपूर्ण आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीच्याे नीतिंची संरचना करून हे सुनिश्चित करायचे आहे कि लोकसंख्ये ची ही आधारभूत आवश्याकता योग्यर त्यान सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्यार पुढाकाराच्याय माध्यमाने पूर्ण करण्यागत येत आहे. सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देण्यारचे सरकारी प्रयत्न जागतिक पातळीवर चालू आहेत, तर उच्च शिक्षण हे उत्तरोत्तर खाजगी क्षेत्राच्याथ अधिकारांतर्गत येत आहे. सरकारी सब्सिडीत होत असलेल्या क्रमिक कपातीमुळे उच्च शिक्षण अधिकाधिक महाग होत चालले आहे आणि म्हरणूनच ह्या क्षेत्रात संस्थागत वित्त पोषणाची गरज वाढत चालली आहे.

शिक्षणाच्याि क्षेत्रात भारत आणि परदेश दोन्हीच ठिकाणी विविध क्षेत्रांमध्येो नवीन अभ्यारसक्रमाचा विस्ताार करण्याकत आला आहे. मानवी भांडवलाचा विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता आहे आणि सर्वांनीच असा प्रयास केला पाहिजे ज्या योगे कोणत्यााही योग्य विद्यार्थ्या स आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षणाची संधी फुकट घालवावी लागू नये. शिक्षण ऋण हे आर्थिक विकास आणि समृद्धिसाठी एक निवेश आहे असे मानायला हवे. ज्ञान आणि माहिती ह्या बाबी आगामी वर्षांमध्ये् आर्थिक विकासाकरीता प्रेरक शक्ति ठरतील.

एका अध्ययन गटाद्वारे करण्यारत आलेल्याी शिफारशींच्याि आधारे, आयबीएने वर्ष २००१ मध्‍ये भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे परिपत्र क्र. RPCD. PLNFS. BC. NO.83/06.12.05/2000-01 / दिनांक २८ एप्रिल २००१ च्या माध्ययमाने भारत सरकारतर्फे सुचविण्याधत आलेल्याय संशोधनांसह एक प्रारूप शैक्षणिक ऋण योजना लागू करण्याचचा सल्लार बँकांना दिला होता. आपल्या0 बजेट भाषणात माननीय वित्त मंत्रींतर्फे वर्ष २००४-०५ साठी करण्याFत आलेल्याव घोषणेस पाठिंबा देत, आयबीएने Rs. ४ लक्ष ते रू.७.५ लक्ष रुपयांपेक्षा जास्तआ रकमेच्याे शैक्षणिक ऋणासाठी लागू असलेल्यार नियमांमध्येल काही परिवर्तने सुचविली होती.

आम्हां ला सदस्यां कडून शाखेस मिळालेल्याा फीडबॅकच्याा आधारे योजनेच्याे विभिन्न प्रावधानांच्या बाबतीत स्पष्टीकरणाची मागणी करणार्या‍ चौकशा प्राप्त होत आहेत.

ही योजना पत्र आणि प्रत्यवक्षात लागू आहे ह्याची खात्री करून घेण्यातसाठी आणि बँकेच्या शाखांमध्ये योजनेचे कार्यान्व‍यन सुरळीतपणे व्हा वे यासाठी योजनेचे पुनरावलोकन करून संशोधन करण्याेचा निर्णय घेण्यानत आला. ह्यासाठी आयबीएने निवडक बँकांच्यार महाप्रबंधकांचा एक कार्यसमूह तयार केला. ह्या समूहातर्फे सुचविण्याीत आलेल्याज बाबींच्या् आधारे ह्या योजनेचे संशोधित प्रारूप तयार करण्यातत आले आहे.

खाली रेखांकित करण्यालत आलेल्याल शिक्षण ऋण योजनेचा उद्देश भारत आणि परदेशांमध्ये‍ उच्चं शिक्षण घेण्याकसाठी मेधावी/पात्र विद्यार्थ्यांणस बँकिंग प्रणालीकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करविणे हा आहे. प्रत्ये्क मेधावी विद्यार्थ्या्स गरीब असला तरीही, बँकिंग प्रणालीच्या आर्थिक सहाय्याच्या माध्ययमाने शिक्षण पुढे चालू ठेवण्यााची संधी मिळावी यावर भर दिला जात आहे, ह्यासाठी किफायती नियम आणि अटी दिल्याक आहेत.

सर्व व्याूवसायीक बँका खाली दिलेल्याा योजनेचा अंगीकार करू शकतात. ही योजना बँकांना शैक्षणिक ऋण योजनेचे संचालन आणि क्रियान्वयन करण्याजसाठी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते. ही योजना लागू करणारी बँक विद्यार्थी व अभिभावक/ पालकांच्या सुविधा ध्या.नात ठेवून योजनेला ग्राहक अनुकूल करण्याचसाठी निर्णय घेण्याास मुक्ता असेल.

योजनेचे विवरण खाली दिलेले आहे :

पालक/ विद्यार्थ्यांरच्यास परतफेडीच्याच क्षमतेवर मार्जिन आणि खालील सीलिंगवर आवश्यीकतेप्रमाणे आर्थिक सहाय्य.

• भारतातात अभ्याआस - अधिकतम १०.०० लक्ष
• परदेशांमध्येण अभ्या‍स - अधिकतम २० लक्ष

• मार्जिनमध्ये‍ शिष्यावृत्ति/ असिस्टंकटशिपचा समावेश असावा
• मार्जिन यथानुपात प्रोराटा आधारावर संवितरित करण्यांत येईल तेव्हां वर्ष-दर-वर्ष स्वेरूपात असायला पाहिजे.

टीप:-

• ऋण दस्तंऐवज विद्यार्थी आणि संयुक्त ऋणको (पालक) नी निष्पादित करायला हवे.
• ठेव/ गहाण ही जमीन/ इमारत सरकारी ठेवी/ सार्वजनिक क्षेत्राचे बॉन्ड / यूटीआयचे युनिटस, एनएससी, केव्हीपी, जीवन विमा, सुवर्ण, शेअर्स/ युनिटस्/ डिबेंचर्स, विद्यार्थ्या,च्याी/ पालकांच्याे/ अभिभावकांच्या नांवे असलेले बँक डिपॉझिट, म्युंच्युअल फंडस्, किंवा इतर कोणती ही तृतीय पक्षीय हमीच्या् स्विरूपात असू शकते.
• जेथे आधीपासूनच जमीन/इमारत गहाण ठेवलेली असेल तेथे, गहाणाखाली येत नसलेला भाग ऋणाच्या रकमे इतक्याल मूल्यााचा असल्यालस त्या चा विचार केला जाऊ शकतो.
• जर ऋण कंप्यूटर खरेदीकरीता दिलेले असेल तर, तो बँकेकडे हायपोथिकेट करावा लागतो.

• रीपेमेंट हॉलीडे (अधिस्थगन अवधि)/ मोरॅटोरियम काळाच्याक दरम्याान साधे व्यातज लागू ठरेल.
• वेगवेगळ्या बँकांना लागू असल्या्प्रमाणे पीनल व्यािज लागू ठरेल.

• सामान्य बाबतीत, विद्यार्थ्यांाना ऋण देतांना त्यांकच्याप भविष्य कालीन मिळकतीचा विचार केला जाईल. तथापि, परतफेडीच्या् क्षमतेचा विचार करतांना पालकांच्याय मिळकतीचा देखील विचार केला जाईल.
• अधिकारांच्यार प्रत्यायोजना नुसार अधिमानत: पालकांच्या राहत्या जागेजवळील शाखेतर्फे ऋण देण्यारत यावे.
• शैक्षणिक ऋणासाठी प्राप्ता झालेला कोणता ही अर्ज पुढच्याय पायरीच्याय उच्चल प्राधिकरणाच्याय संमतीविना नामंजूर केला जाणार नाही.
• कोणते ही ऋण संस्था / पुस्ताक विक्रेता/ उपकरणे/ साधने/ यांच्याज आवश्यककता/ मागणीनुसार चरणांमध्येा वितरित करण्याात यावे.

परतफेडीच्याा वचनानंतर ५-७ वर्षांत ऋण फिटले पाहिजे. जर विद्यार्थी निर्धारित अवधि दरम्याीन अभ्यानसक्रम पूर्ण करू शकत नसेल तर, अभ्याासक्रम पूर्ण करण्याधसाठी अधिकतम २ वर्षांचा काळ विस्तारर दिला जाऊ शकतो. जर विद्यार्थी त्या्च्यास नियंत्रणाबाहेर असलेल्या कारणामुळे अभ्या सक्रम पूर्ण करू शकत नसेल तर, अनुमोदन प्राधिकरण स्वात:च्या् निर्णयांती अशा प्रकारचा काळविस्तासर देण्याशचा विचार करू शकते.

• रीपेमेंट हॉलीडेच्याे दरम्या न प्राप्तय झालेले व्यााज मुद्दलाच्याग रकमेत जोडून समान रकमेच्याम हप्यांत म मध्येप विभाजित करण्याात येतात.
• जर व्याटज नियमित मिळत असेल तर ऋणकोंना १ टक्काभ सवलत देण्यातत आली पाहिजे ज्याज अभ्यानस काळात रीपेमेंट हॉलीडे हा व्यााजासाठी किंवा योजनेंतर्गत परतफेड करण्या साठी उल्ले‍खित आहे.

बँक विद्यार्थी ऋण घेणार्यांेसाठी जीवन विमा पॉलिसीची व्यवस्था करू शकते. वेगवेगळ्या बँका विमा कंपन्यां्शी बोलणी करून रूपरेखा तयार करू शकतात.

ज्या कॉलेज /विश्वविद्यालयांनी विद्यार्थी ऋण लाभ घेतला आहे त्यां नी नियमित कालावधित बँकांना ह्या संबंधी प्रगति रिपोर्ट पाठवायला पाहिजे. परदेशात अभ्यायस करण्यातसाठी गेलेल्यां्च्यां बाबतीत, बँकेने यूनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक/ ओळख पत्र घ्याावे आणि बँकेच्यां नोंदवहीत नोंद करून घ्याेवी.

भारतात अध्यययनासाठी शिक्षण ऋणावर प्रोसेसिंग/ अपफ्रंट शुल्कर लावले जात नाही.

बँकस् उच्च अध्यकयनासाठी परदेशी जाणार्याय विद्यार्थ्यांदना क्षमता प्रमाण पत्र जारी करू शकतात. ह्यासाठी, आवश्यक वाटल्याास, आर्थिक आणि इतर उद्देशाकरीता समर्थन दस्तऐवज आवेदकाकडून प्राप्त केले जाऊ शकते,

(काही परदेशी विश्वविद्यालयांना विद्यार्थ्यांकच्या बँकेकडून त्यांाच्या् 'प्रायोजकांच्या् आर्थिक क्षमते विषयी दाखला (सर्टिफिकेट) प्रस्तुत केला जाण्यााची आवश्यकता असते, उच्च अध्यतयनासाठी परदेशी जाणार्या् विद्यार्थ्यांमच्यार प्रायोजकांकडून खात्री करून घेण्याजसाठी की अभ्याेसक्रम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थी आपला खर्च भागविण्यािस समर्थ आहे)

a. मेधावी विद्यार्थी

ज्याि बँक असाधारण/ योग्य मेधावी विद्यार्थ्यांळसच कोणती ही ठेव ठेवल्यााशिवाय समर्थन देऊ इच्छितात त्यांँनी अशा प्रकारच्या बाबी उच्चव पातळीच्या् प्राधिकरणास सोपवाव्याात

b. एकाधिक ऋण

एखाद्या विद्यार्थ्या च्यार कुटुंबाकडून विद्यार्थ्याचसाठी एकापेक्षा जास्तफ ऋणासाठी अर्ज मिळाल्यावस, कुटुंबाचा विचार एक युनिट म्हाणून केला जातो ज्या‍मध्येर ऋणासाठी गहाण इत्या्दि सर्व बाबींचा विचार करून विद्यार्थ्यानच्याा ऋणाच्याप परतफेडीच्या‍ क्षमतेचा आढावा घेतला जातो.

c. न्यूनतम वय

शैक्षणिक ऋण घेण्याहसाठी विद्यार्थ्याटच्याा न्यू्नतम वयाविषयी कोणता ही विशिष्ट प्रतिबंध घालण्याकत आलेला नाही.

d. पत्ता बदलणे

आई-वडिलांजवळ रहात असलेला विद्यार्थी ज्याडचे पालक नोकरी करतात आणि त्यांाच्याक नोकरीत बदली होऊ शकते किंवा त्यां चा राहता पत्ता बदलू शकतो अशा बाबतीत, मागोवा घेण्याबसाठी बँकेने आपल्याय नोंदवहीत ‘ऍड्रेस फॉर करसपांडन्स्प’ च्या‍ जागी काही ही लिहू नये.

e. टॉप अप लोन

योग्यण ती ठेव घेऊन, बँकांनी समग्र पात्रता सीमेच्या आंतच राहून विद्यार्थ्यांाच्याल पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थी ऋणाच्याो बाबतीत विचार करावा.

f. को-ऑब्लिगेटर (संयुक्ता ऋणको)

को-ऑब्लिगेटर हे ऋणको विद्यार्थ्याकचे पालक/ आईवडिल असले पाहिजेत. विवाहित व्यकक्तीाच्या बाबतीत, नवरा/ बायको किंवा सासू-सासरे/ आईवडील हे को-ऑब्लिगेटर असू शकतात.

नो-ड्यू दाखला (काही ही देय रक्कसम बाकी उरलेली नाही)

शैक्षणिक ऋणासाठी कोणावर ही नो-ड्यू सर्टिफिकेट देण्याससाठी आग्रह धरू नये. तथापि, इतर कोठूनही कोणते ही ऋण घेतलेले नाही हे निश्चित करण्याटसाठी एक ऍफिडेव्हिट किंवा डिक्लेहरेशन मागितले जाऊ शकते.

डिस्पोेझल अर्ज

ऋणासाठी अर्ज केल्यातच्यात १५ दिवस ते १ महिन्यााच्या आतच त्यााचा निकाल लावण्यातत आला पाहिजे पण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्राच्या अंतर्गत ऋणाच्या‍ अर्जांचा निकाल लावण्याासाठी कोणता ही कालावधि निश्चित करण्यामत आलेला नाही..

अटींमधील लवचिकता

पात्रता, मार्जिन, सुरक्षितता मानदंड, यांसारख्या् शब्दांलमध्ये. लवचिकपणा आणण्यालसाठी बँकस् केस-टू-केस आधारावर उच्च प्राधिकरणांस सर्व अधिकार देऊन अटींमध्येस सवलत देऊ शकतात

परिपत्र