नागरिकांसाठीच्या 600 पेक्षाही जास्त सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध

22 जुलै 2010 रोजी एका मंत्रालयीन समितीने युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर प्रकल्पाच्या दुसर्याध टप्प्यासाठी येणार्याी 3023 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. ह्या प्रकल्पानुसार मार्च 2011 चे अखेरीस 10 कोटी रहिवाशांना स्वतःचा ओळख-पडताळणी क्रमांक मिळेल.

“ह्यापैकी रु.477.11 कोटी रुपये रक्कम पुनरावर्ती आस्थापनाच्या खर्चापोटी लागेल आणि प्रकल्पाच्या संदर्भात एकदाच होणार्या‍ खर्चांसाठी रु.2,545.90 कोटी रुपये लागतील“ असे एका अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. नोव्हेंबर 2009 मध्ये मान्यता मिळालेल्या पहिल्या टप्प्यात मुख्यालये, विभागीय कार्यालये उभारणे, पथदर्शी तसेच संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीचे (प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट - PoC) प्रयोग करणे, कामकाजाच्या विविध विभागांसाठी मान्यता-निकष तयार करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.

दुसर्याा टप्प्यात 10 कोटी ओळख-आकड्यांचा पहिला हप्ता ऑगस्ट 2010 ते मार्च 2011 दरम्यान हाती येईल. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत भारतातील उर्वरित 600 दशलक्ष रहिवाशांना UID पुरवला जाईल.

केंद्र- तसेच राज्य सरकार आणि लोकांशी दररोजच्या व्यवहारांसाठी संपर्क ठेवणार्याश इतर विविध संस्थांकडून लोकसांख्यिक तसेच शारीरिक माहितीचे घटक गोळा करण्याची UIDAI ची योजना आहे.

कोणतेही ओळखपत्र हाती नसलेल्यांना ओळखपत्र मिळवून देणे हा 2009 मध्ये स्थापन झालेल्या UID प्रकल्पाचा प्राथमिक हेतू आहे. समाजातील वंचित घटकांना UID क्रमांक मिळवून देऊन सामाजिक समतेस मजबुती आणण्याचाही उद्देश ह्याने साध्य होईल असे एका अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

स्रोत: हिंदुस्थान टाइम्स (नवी दिल्ली,23 जुलै 2010)