गुन्ह्या च्याय निशुल्कं नोंदणीसाठी शिफारस

पोलिस सुधार समीक्षा समितिने देशभरातून ‘गुन्याॅक च्याा निशुल्कत नोंदणीची’ शिफारस केली आहे. ‘पोलिस’ हा एक राज्याेचा विषय मानून त्यां ची शिफारस सर्व राज्येच/संयुक्त क्षेत्रांना लागू करण्या‍साठी पाठविण्यातत आली आहे. गृह मंत्रालयातील राज्यरमंत्री, श्री. मुल्लाकपल्लीी रामचंद्रन ह्यांनी ही माहिती एका प्रश्‍नाच्याू लेखी उत्तराच्याष स्वतरूपात राज्य सभेत 28 एप्रिल, 2010 रोजी दिली. ह्या समितीचे गठन गृह मंत्रालयाच्या द्वारे करण्यायत आले होते.

त्यांदनी हे देखील म्हचटले की, भारत सरकारकडे असा कोणता ही प्रस्ताेव नाही की ज्याययोगे सार्वजनिक कियॉस्क मधून एफआयआरची नोंदणी केली जाऊ शकेल. पण, गृह मंत्रालय पोलिस ठाण्यांिच्याे व उच्ची पातळीच्याऊ पोलिस कार्यालयांच्या् तांत्रिकी उन्नययनासाठी व आधुनिकीकरण

करण्यांसाठी ‘क्राइम एण्डच क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टाम’ (CCTNS) लागू करीत आहे. ह्या योजनेचा आरंभ आयसीटीच्याध प्रभावी उपयोगाच्या माध्यरमाने नागरिक-केंद्रित सेवा सुधाराचे उद्दिष्टआ लक्षात ठेवून करण्यारत येत आहे.

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो