भारतातील ई-शासन : वितरण प्रणाली बदल सेवा

भारतात ई-शासन "ट्रांझॅक्शन" पातळीवर पोहोचले आणि नागरिकांना विभिन्न सेवा प्रदान करु लागले जसे केन्द्रीय सरकार एजंसी द्वारे आणि राज्य सरकारच्या विभिन्न विभागांच्याआद्वारे व्यवसाय आणि सरकारी संस्था. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी), २००६ मध्ये, भारत भर निर्धारित केली गेले ज्यात सर्व सरकारी सेवांना सामान्य माणसासाठी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) च्या माध्यमातून सुलभ बनविण्यात यावे हा हेतू होता. मार्च २०१० पर्यंत, ७६,००० सीएससी आता विभिन्न ब्रांड नावांबरोबर काम करत आहेत आणि लोकांना सेवा देण्याचे काम करत आहेत. भारतातील ग्रामीण परिदृश्य स्वोरूपात ह्याचा फायदा घेण्यासाठी समृद्धशाली आयसीटी वेगवेगळ्या संस्थानांद्वारे विशेषत: सीएससी द्वारे पुढाकार घेत आहेत. आयएनडीजीचा पुढाकार फार आवश्यक आहे कारण स्थाेनिक भाषेतून सामग्री आणि सेवा प्रदान केल्या१ने ग्रामीण लोकांच्या जीवनात फरक पडतो.

एक प्रमुख लक्ष केंद्रित ई-शासनाचे www.indg.in हे पोर्टल भारतात चाललेल्या ई-शासन आंदोलनाचे समर्थन करीत आहे ज्याने एक पाऊल पुढे टाकून ऑनलाइन उपलब्ध नागरिक सेवा दिल्या व त्याचा उपयोग करणे, राज्याच्या विशिष्ट ई-गव्हनर्नंन्सन आणि ऑनलाइन कायदा सेवा, मोबाईल प्रशासनाच्या बाबतीत जागरुकता इत्याोदि उपलब्ध करणे, आरटीआय इत्यादि‍ माहिती दिली. वीएलईला सशक्त बनविण्याचे महत्व लक्षात घेऊन, आयएनडीजीने आपला नवा विभाग सुरु केला आहे “वीएलई कोना” ज्यायोगे त्यांरना संसाधन स्त्रोातांनी परिपूर्ण केले जाईल व त्यांना त्यांचे अनुभव त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत मांडता येतील असा मंच दिला जाईल.